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सरपंच-सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत; ग्रामीणों ने हाईकोर्ट अधिवक्ता के माध्यम से उठाई जांच की मांग

प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना और 15वें वित्त आयोग की राशि में कथित अनियमितताओं का आरोप, शिकायतकर्ताओं ने सुरक्षा को लेकर भी जताई चिंता

बेमेतरा/साजा (भारत सम्मान)।

बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टेढ़ी में विकास कार्यों और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच भूपेंद्र सिन्हा एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में विस्तृत शिकायत दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय योजना तथा 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाकर आर्थिक लेन-देन के आधार पर अपात्र व्यक्तियों को आवास स्वीकृत कराया जा रहा है। शिकायत में दावा किया गया है कि जिन परिवारों को योजना का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए था, वे आज भी पक्के मकान से वंचित हैं, जबकि कथित रूप से अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।

शिकायत में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अनेक पात्र परिवारों को आज तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उन्हें खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाया है।

इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर भी शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर कथित रूप से फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कई कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किए गए, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर प्रभावशाली लोगों के कारण वे खुलकर सामने आने से डर रहे हैं। उनका दावा है कि यदि उनके नाम सार्वजनिक हो गए तो उन्हें प्रताड़ना या अन्य प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते उन्होंने अपनी शिकायत सीधे सार्वजनिक करने के बजाय एक हाईकोर्ट अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का क्रमांक CC260700101560 बताया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद हेल्पलाइन की ओर से संदेश जारी कर शिकायत संबंधित अधिकारी को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाने की पुष्टि की गई है।

अब ग्रामीणों की निगाहें कलेक्टर बेमेतरा व जांच पर टिकी हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी धन के उपयोग को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं।

हाई कोर्ट अधिवक्ता श्री खरे ने बताया कि पूरे मामले की संबंधित समस्त दास्तावेज मेरे पास सुरक्षित है पर जाँच के बाद ही खुलासा किया जाना उचित होगा।

फिलहाल इस मामले में सरपंच भूपेंद्र सिन्हा, पंचायत सचिव अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

Bharat Samman

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