वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हड़ताल को अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का मिला समर्थन
रायपुर, भारत सम्मान – छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर राज्योत्सव मेला के समीप तुता में धरना स्थल बनाया गया है! जहां पर छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ दिनांक 11.08.2024 से नियमितीकरण, स्थायीकरण, कार्यभारित आकस्मिक्ता निधि सेवा नियम लागु करने के मांग को लेकर 43 दिनों से धरना में बैठे है! तुता धरना स्थल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जल संकट, स्वास्थ्य संकट, और शौंचालय संकट के झेल रहे है।
इसी बीच सांपो के भय से परेशान है एक आदमी को सांप डस दिया था, और तीसरे दिन में तो रात में दैनिक वेतन भोगी सोये थे वहां पर करायत सांप फिर पहुंच गया था उसके बाद भी शासन प्रशासन कोई सुध नही ले रहा है।
उक्त परिस्थिति और पिड़ा को देखते हुए पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सूरज निर्मलकर ने धरना स्थल में पहुंचकर वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बहुत ही सहज और सरल है छत्तीसगढीया लोगों के चिन्ता करते है जो सभी वर्गों और समाज के लोगों का ध्यान रखते है! मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के कम से कम दो मांग जो आप लोगों के लिये महत्वपूर्ण है कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागु करना तथा स्थायीकरण के मांग को पुरा कराने के लिये पैरवी करुंगा,सूरज निर्मलकर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज आप लोगों के सांथ है आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नही है।
सरकार से आपके 11 प्रतिनिधि मंडल को हम मुलाकात करवाकर आपके 02 मांग को पुरा करवायेंगे,अगर मांगो को पुरा नही करेगा तो अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के संगठन आप लोगों के सांथ समर्थन में हड़ताल व घेराव में सामिल होगा चिन्ता करने की कोई बात नही है।
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 09 सूत्रीय मांगो को लेकर कैबिनेट के सभी मंत्री व विधायकों से मिलकर निवेदन कर चुके है! वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्य़भारित आकस्मिकता निधि व स्थायीकरण के प्रस्ताव अगर वन मंत्री मेरे पास भेजते है तो मैं राशि देने के लिये तैयार हुं हम ये दोनो मांग दे सकते है कहा गया है।
कार्यभारित आकस्मिकता निधि केवल कुछ गिने चुने वर्स डिपार्टमेंट में लागु होता है जिसमें वन विभाग भी सामिल है इसलिये वन विभाग में लागु किये जाने का मांग कर रहे है हड़ताली कर्मचारी, हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि सरकार व हमारे विभाग के अधिकारी जब तक कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम एवं स्थायीकरण के मांग को पुरा नही करेगा तब तक तुता धरना स्थल से नही हटेंगें कह रहे है इस परिस्थिति में वन मंत्री, अपर मुख्य सचिव वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इनके दो मांग को पुरा कर देना चाहिये जो हड़ताली कर्मचारी मांग कर रहे है – प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार सिन्हा
प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल, गीरधर जैन, अरविंद वर्मा ने बताया कि अब दैनिक वेतन भोगियों ने ठान लिया है कि हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बलिदान को व्यर्थ जाने नही देंगें, लिखित आदेश लेकर ही घर वापसी करेंगें।
